चक्रवाती तूफान से किसानों की बढ़ी परेशानी… किरंदुल-विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस दो दिनों के लिए रद्द… गंदगी मिलने पर मिठाई दुकान पर लटका ताला… नदी से रेत चोरी का अवैध नेटवर्क सक्रिय।

बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान अकवान अब बस्तर के किसानों के लिए नई मुसीबत बनता नजर आ रहा है। पहले अतिवृष्टि और बाढ़ की मार झेल चुके किसानों के सामने अब बेमौसम बारिश का खतरा मंडराने लगा है। बुधवार सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा रहा और दिनभर धूप-बादलों के बीच आंखमिचौली चलती रही। मौसम के इस बदले मिजाज ने खेतों में तैयार खड़ी और काटकर रखी गई धान की फसल को लेकर चिंता बढ़ा दी है। कई गांवों में किसान जल्द से जल्द फसल समेटकर खलिहानों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं।

मौसम विभाग ने 20 और 21 नवंबर को बस्तर के कई इलाकों में बारिश और गरज-चमक की चेतावनी दी है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है, जिससे खेतों में कटी फसल भीगने का खतरा बढ़ गया है।

बारिश होने पर धान सुखाने और मिंजाई का काम प्रभावित हो सकता है, वहीं अनाज की गुणवत्ता पर भी असर पड़ने की आशंका है। खरीफ सीजन में पहले ही नुकसान उठा चुके किसानों के लिए अब फसल को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।

किरंदुल-विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस पर दो दिन ब्रेक

बस्तर। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान अकवान का असर अब बस्तर के रेल यात्रियों की आवाजाही पर भी पड़ने लगा है। संभावित खराब मौसम और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। विशाखापट्टनम और किरंदुल के बीच चलने वाली महत्वपूर्ण नाइट एक्सप्रेस को दो दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है।

रेलवे के अनुसार 19 और 20 नवंबर को दोनों दिशाओं में इस ट्रेन का परिचालन नहीं होगा। यानी विशाखापट्टनम से किरंदुल और किरंदुल से विशाखापट्टनम जाने वाले यात्रियों को रेल सुविधा नहीं मिलेगी। इस फैसले का सीधा असर जगदलपुर, दंतेवाड़ा, किरंदुल और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों पर पड़ेगा। इलाज, शिक्षा, व्यापार और अन्य जरूरी कामों से विशाखापट्टनम जाने वाले लोगों को अपनी यात्रा की योजना बदलनी होगी। अचानक ट्रेन रद्द होने से पहले से टिकट लेकर यात्रा की तैयारी कर चुके यात्रियों की परेशानी भी बढ़ सकती है।

रेलवे प्रशासन ने संबंधित स्टेशनों पर नोटिस बोर्ड और उद्घोषणा प्रणाली के जरिए यात्रियों को सूचना देने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सतर्क रहने तथा यात्रियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। रेलवे ने यात्रियों से स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन के परिचालन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है।

गंदगी पर बंद हुई मिठाई दुकान, एक्सपायरी पिज्जा बेस भी जब्त कर नष्ट

जगदलपुर। त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद भी शहर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर लापरवाही सामने आ रही है। आम लोगों की सेहत से जुड़े इस मामले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने प्रतिष्ठानों के खिलाफ जांच अभियान तेज कर दिया है। सुरक्षित आहार, हमर अधिकार अभियान के तहत मंगलवार को धरमपुरा और चित्रकोट रोड के तीन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

धरमपुरा नंबर-1 स्थित कैलाश स्वीट्स में जांच के दौरान भारी गंदगी मिलने पर विभाग ने दुकान बंद करा दी। टीम ने यहां से बालूशाही और आलू मसाला के दो नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे हैं। वहीं चित्रकोट रोड स्थित एक्स्ट्रावागन्सा रेस्टोरेंट में 10 पीस एक्सपायरी पिज्जा बेस मिलने पर उन्हें नष्ट कराया गया। ओडियानी रेस्टोरेंट का भी निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन के निर्देश दिए गए।

विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को सुधार सूचना जारी कर साफ-सफाई और खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण की हिदायत दी है। सिर्फ मिठाई और फास्ट फूड ही नहीं, बल्कि रसोईघर, पेयजल, कर्मचारियों की स्वच्छता और प्रतिबंधित रंगों के इस्तेमाल की भी जांच होगी। 16 से 30 नवंबर तक प्रदेशभर में चलने वाले इस विशेष अभियान में होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड प्रतिष्ठान जांच के दायरे में रहेंगे। अभिहित अधिकारी पूनम कुंजाम कश्यप के मार्गदर्शन में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंकित गुप्ता, पंकज कुमार नाग और नवकिशोर हिरवानी की टीम कार्रवाई कर रही है।

लामिपारा में छह महीने से सूखा नल, जर्जर स्कूल और सड़क के लिए ग्रामीणों की गुहार

सुकमा जिले के तोंगपाल क्षेत्र की ग्राम पंचायत कनकापाल के आश्रित लामिपारा में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पेयजल, शिक्षा और सड़क जैसी जरूरतों के लिए ग्रामीणों को अब प्रशासन के सामने अलग-अलग ज्ञापन सौंपने पड़े हैं।

ग्रामीणों के मुताबिक जल जीवन मिशन के तहत बनाए गए बोर से पिछले छह महीने से पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद है। नल से पानी नहीं मिलने के कारण गांव के लोग मजबूरी में हैंडपंप का आयरनयुक्त लाल पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। करीब 69 मकानों और 250 से अधिक आबादी वाले इस गांव में पेयजल व्यवस्था बहाल करने की मांग उठाई गई है।

शिक्षा व्यवस्था की स्थिति भी चिंताजनक है, जहां प्राथमिक शाला महज तीन कमरों वाले जर्जर भवन में संचालित हो रही है। आंगनबाड़ी केंद्र भी उचित भवन के अभाव में कच्चे और जर्जर किराये के मकान में चल रहा है। ग्रामीणों ने नवीन प्राथमिक शाला और आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए उपलब्ध शासकीय भूमि पर स्वीकृति देने की मांग की है। आवागमन के लिए मंगला मिल से लामिपारा तक करीब तीन किलोमीटर का कच्चा रास्ता भी बड़ी परेशानी बना हुआ है। बारिश में सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिससे विद्यार्थियों, किसानों और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं का गांव तक पहुंचना मुश्किल होता है।

ग्रामीणों ने कनकापाल की मुख्य सड़क से लामिपारा को जोड़ने और मंगला मिल से टाहकवाड़ा एनएच-30 तक 8 से 10 किलोमीटर पक्की सड़क बनाने की मांग की है। अब देखना होगा कि तीन अलग-अलग ज्ञापनों के बाद प्रशासन गांव की इन बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए कब तक ठोस कदम उठाता है।

नदी से रेत चोरी का नेटवर्क सक्रिय, 50 किलोमीटर रास्ते में निगरानी पर सवाल

दंतेवाड़ा जिले में रेत के अवैध कारोबार ने सरकारी राजस्व और खनिज विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बालूद, बालपेट और भैरमबंद के नदी क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर रेत निकालने और बेचने की शिकायतें सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक इन इलाकों से रोजाना करीब 100 ट्रैक्टर रेत निकालकर अलग-अलग स्थानों पर डंप की जा रही है। इसके बाद मांग के मुताबिक रेत की बिक्री की जाती है, जिससे अवैध कारोबार का पूरा नेटवर्क सक्रिय होने के आरोप हैं। स्थानीय स्तर पर एक ट्रैक्टर रेत 6 से 7 हजार रुपये में मिलती है, जबकि बैलाडीला पहुंचते-पहुंचते इसकी कीमत करीब 25 हजार रुपये हो जाती है।

बालूद, गुमड़ा, सुरोखी और तुमनार में एक-एक वैध खदान होने के बावजूद अवैध उत्खनन के कई ठिकाने सक्रिय बताए जा रहे हैं। बालूद में करीब 10, गुमड़ा में 7 और सुरोखी क्षेत्र में तीन अवैध उत्खनन स्थलों की जानकारी सामने आई है। दंतेवाड़ा से बैलाडीला तक करीब 50 किलोमीटर के रास्ते में खनिज विभाग का कोई जांच नाका नहीं होना निगरानी पर बड़ा सवाल है।

आरोप है कि कृषि कार्य के नाम पर पंजीकृत ट्रैक्टरों का इस्तेमाल व्यावसायिक रेत परिवहन में किया जा रहा है, जबकि बिना पिटपास परिवहन की शिकायतें भी हैं। एक ही पिटपास पर कई चक्कर लगाने और बैरियरों से बिना प्रभावी जांच गुजरने के आरोपों ने व्यवस्था की पोल खोल दी है।

खनिज निरीक्षक अश्वनी झाड़ी के मुताबिक इस महीने अवैध रेत परिवहन में पांच वाहनों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन उनका कहना है कि विभागीय टीम निकलने की सूचना मिलने पर वाहन हटा लिए जाते हैं। विभाग ने ट्रैक्टर पर 25 हजार और हाइवा पर 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान बताया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि रोजाना हो रहे उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी रोक कब लगेगी।

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