मुंगेली। जिले में एक बार फिर media की बर का बड़ा असर देखने को मिला है. ग्राम बेलसरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवास पर पिछले तीन माह से लगे स्थगन आदेश (स्टे) को आखिरकार हटा दिया गया है. लंबे समय से राजस्व विवाद और प्रशासनिक प्रक्रिया में उलझे इस मामले में जिला प्रशासन की सक्रियता और कलेक्टर कुन्दन कुमार के हस्तक्षेप के बाद अब हितग्राही अपने अधूरे पड़े मकान का निर्माण पुनः शुरू कर सकेगा.
गौरतलब है कि ग्राम बेलसरी प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही विमला बाई द्वारा निजी भूमि पर पीएम आवास का निर्माण कराया जा रहा था. इसी दौरान भूमि संबंधी शिकायत मिलने पर राजस्व विभाग ने निर्माण कार्य पर स्थगन आदेश जारी कर दिया था. इसके बाद लगभग तीन माह से भी ज्यादा समय तक तक निर्माण कार्य बंद रहा और हितग्राही को आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ा.
इस मामले को लेकर हितग्राही विमला बाई एवं उनके परिजन ने प्रशासन से न्याय की मांग की थी. उन्होंने कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत प्रस्तुत करते हुए सात दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर परिवार सहित धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी थी.
मामला सामने आने के बाद media ने प्रमुखता से ख़बर प्रकाशित किया गया, जिसमें तीन माह से लंबित जांच, बार-बार सीमांकन- नापजोख,और निर्णय में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाए गए थे. समाचार प्रकाशन के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया. कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर एसडीएम के मार्गदर्शन में राजस्व अमले ने पूरे प्रकरण की समीक्षा की. इसके बाद नायब तहसीलदार एम पी कौशिक द्वारा स्थगन आदेश हटाने की कार्रवाई की गई, जिससे हितग्राही परिवार को राहत मिली है.
हितग्राही एवं परिजनों ने जताया आभार
स्टे हटने के बाद हितग्राही विमला बाई एवं उनके परिजनों ने जिला कलेक्टर कुन्दन कुमार, एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने उनकी समस्या को गंभीरता से सुना और समय पर पहल करते हुए न्याय दिलाने का कार्य किया. परिजनों ने यह भी कहा कि यदि उनकी समस्या को प्रमुखता से media ने उठाया, जिसके लिए उन्होंने भी धन्यवाद ज्ञापित किया.