बिजली बिल से मिली राहत, अब शून्य खर्च और अतिरिक्त आय के साथ पर्यावरण संरक्षण
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्रांति का नया अध्याय लिख रही है। केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा दी जा रही डबल सब्सिडी से सौर पैनल लगवाना अब और भी आसान व किफायती हो गया है।
इसी योजना ने बेमेतरा जिले के रेस्ट हाउस रोड निवासी संजय तिवारी की जिंदगी को बदलकर रख दिया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में संचालित इस योजना को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल से तेजी मिल रही है।
इसी कड़ी में तिवारी ने अपने मकान की छत पर 5 केवीए का सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाकर खुद को उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना लिया है।
बिजली बिल हुआ लगभग शून्य
सोलर पैनल लगने से पहले तिवारी का मासिक बिजली बिल औसतन 1200-1300 रुपये आता था। अब यह घटकर लगभग शून्य हो गया है। कभी-कभी केवल 80-100 रुपये का बिल आता है। उन्हें योजना के अंतर्गत 78,000 रुपये की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त हुई है।
तिवारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने में उन्हें किसी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ग्रामीण बैंक से आसानी से वित्तीय सहायता मिली और महज 5 दिनों में पूरा सोलर सिस्टम स्थापित हो गया। उनका कहना है कि सब्सिडी के कारण यह निवेश मात्र दो वर्षों में पूरी तरह वसूल हो जाएगा। उसके बाद उन्हें मुफ्त बिजली के साथ अतिरिक्त आय भी होगी।
जहाँ केंद्र सरकार इस योजना के तहत सब्सिडी उपलब्ध करा रही है, वहीं छत्तीसगढ़ शासन ने 30,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देकर आम उपभोक्ताओं को और राहत प्रदान की है। तिवारी का कहना है कि यह योजना नागरिकों के लिए बचत, सहूलियत और भविष्य की सुरक्षा का मार्ग खोल रही है।
तिवारी ने बताया कि पहले बार-बार बिजली कटने से बच्चों की पढ़ाई बाधित होती थी और घर का माहौल प्रभावित होता था। अब सौर ऊर्जा से उन्हें न केवल लगातार बिजली मिल रही है, बल्कि सुकून और आत्मनिर्भरता का अनुभव भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज हम केवल बिजली उपभोक्ता नहीं, बल्कि उत्पादक बन गए हैं। इससे हर माह बचत होती है, अतिरिक्त आय मिलती है और पर्यावरण संरक्षण में योगदान भी मिलता है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए तिवारी ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे भी इस योजना का लाभ उठाएँ और अपनी छत को ऊर्जा उत्पादन का साधन बनाकर हरित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएँ।