ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर अमेरिका ने भारत समेत कई देशों को झटका दिया है।
ईरान और अधिक कूटनीतिक दबाव डालने के लिए ट्रंप प्रशासन ने चाबहार के संबंध में 2018 से दी गई छूट को रद्द करने का फैसला लिया है।
अमेरिकी सरकार के इस फैसले का असर भारत के ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि भारत इस रणनीतिक बंदरगाह के एक टर्मिनल के विकास में शामिल है।
अमेरिका के विदेश विभाग के बयान के मुताबिक ईरानी शासन को अलग-थलग करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अधिकतम दबाव वाली रणनीति के अनुरूप अमेरिकी सरकार ने यह फैसला लिया है।
इसके तहतअफगानिस्तान पुनर्निर्माण सहायता और आर्थिक विकास के लिए ईरान स्वतंत्रता और प्रसार रोधी अधिनियम (आईएफसीए) के तहत 2018 में जारी प्रतिबंध अपवाद को रद्द कर दिया है, जो 29 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगा।
बयान में कहा गया, “एक बार जब यह प्रतिबंध प्रभावी हो जाएगा, तो जो लोग चाबहार बंदरगाह का संचालन करते हैं या आईएफसीए में वर्णित अन्य गतिविधियों में संलग्न हैं, वे आईएफसीए के तहत प्रतिबंधों के दायरे में आ सकते हैं।”
अमेरिका के विदेश विभाग के बयान के मुताबिक ईरानी शासन को अलग-थलग करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अधिकतम दबाव वाली रणनीति के अनुरूप अमेरिकी सरकार ने यह फैसला लिया है।
इसके तहतअफगानिस्तान पुनर्निर्माण सहायता और आर्थिक विकास के लिए ईरान स्वतंत्रता और प्रसार रोधी अधिनियम (आईएफसीए) के तहत 2018 में जारी प्रतिबंध अपवाद को रद्द कर दिया है, जो 29 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगा।
बयान में कहा गया, “एक बार जब यह प्रतिबंध प्रभावी हो जाएगा, तो जो लोग चाबहार बंदरगाह का संचालन करते हैं या आईएफसीए में वर्णित अन्य गतिविधियों में संलग्न हैं, वे आईएफसीए के तहत प्रतिबंधों के दायरे में आ सकते हैं।”