आम आदमी पार्टी के जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष और मौजूदा विधायक मेहराज मलिक हिरासत में हैं। आप ने कहा कि जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत को चुनौती देने के लिए 10 सदस्यीय कानूनी टीम गठित की गई है।
डोडा जिले में शांति व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में मेहराज को 8 सितंबर को हिरासत में लिया गया था। उन्हें हिरासत में लिए जाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद प्रशासन ने निषेधाज्ञा लगा दी।
साथ ही, मोबाइल इंटरनेट व ब्रॉडबैंड सेवा भी निलंबित कर दी गई थी।
डोडा प्रशासन ने आप विधायक मलिक के खिलाफ डॉजियर में दावा किया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी अधिकारियों को धमकियां दी थीं।
ऑपरेशन सिंदूर का मकसद उन तत्वों का मुकाबला करना था, जो देश को धार्मिक और क्षेत्रीय आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे थे।
डॉजियर में कहा गया, ‘ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब प्रशासन देश को बांटने की साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, तब मेहराज मलिक ने अपने क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों को खुलेआम धमकियां दीं।
उन्होंने लोगों को प्रशासन के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। उनके खिलाफ कई गैरकानूनी हरकतों के लिए FIR दर्ज की गई हैं। इनमें सरकारी दफ्तरों को जबरन ताला लगाना और कई बार सरकारी कर्मचारियों पर मौखिक व शारीरिक हमले करना शामिल है।’
मुकदमा लड़ने के लिए कानूनी टीम की घोषणा
आप के सीनियर नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री इमरान हुसैन ने अदालत में मलिक का मुकदमा लड़ने के लिए कानूनी टीम की घोषणा की। हुसैन ने कहा, ‘आप अपने विधायक मेहराज मलिक के साथ मजबूती से खड़ी है, जिन्हें पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता निर्मल कोटवाल के नेतृत्व में मजबूत कानूनी टीम गठित की गई है। इसमें मुजफ्फर खान, शेख शकील अहमद और अप्पू सिंह (सहायक वकील) शामिल हैं। यह कानूनी टीम मामले में पैरवी करेगी।
इस टीम को अरविंद बंद्राल, जोगिंदर सिंह ठाकुर, गौरव सारंगल, संदीप शर्मा, असीम हाशमी और एम तारिक मुगल का सहयोग व समर्थन मिलेगा।’