एक बीजेपी नेता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका फाइल करके दावा किया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। ऐसे में उनकी भारत की नाागरिकता रद्द कर देनी चाहिए।
ईडी ने भी इस मामले में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। केंद्रीय एजेंसी ने याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर को समन किया है। शिशिर ने दावा किया था कि अपना कारोबार चलाने के लिए राहुल गांधी ने यूके की नागरिकता ली थी।
रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी ने विग्नेश शिशिर से दावे के बारे में विस्तार से जानकारी लेने के लिए उन्हें समन किया है। ईडी जानना चाहती है कि राहुल गांधी की कौन सी विदेशी कंपनी या फिर विदेशी बैंक में अकाउंट है।
विग्नेश शिशिर ने खुद बताया कि उन्हें ईडी का समन मिला है और 9 सितंबर को हाजिर होकर दावे से जुड़ी जानकारियां देनी हैं।
जानकारी के मुताबिक ईडी जानना चाहती है कि कहीं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऐक्ट (FEMA) का उल्लंघन तो नहीं किया या है।
इसके अलावा विदेशी बैंक से ट्रांजैक्शन या फिर इनकम के बारे में भी ईडी जानना चाहती है। पिछली सुनवाई के दौरान विग्नेश ने हाई कोर्ट में कहा था कि यूके की सरकार ने केंद्र सरकार के साथ राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जानकारी साझी की है।
उन्होंने कहा कि कोर्ट में याचिका की वजह से गृह मंत्रालय ने उन्हें भी एक नोटिस भेजा था।
उन्होंने कहा कि जुलाई में एक रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई के दौरान उन्होंने राहुल गांधी को लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान से मिले दस्तावेजों की जानकारी दी थी।
इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि राहुल गांधी की कथित नागरिकता को लेकर यूके की सरकार से जानकारी जुटाई जाए और याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए।
शिशिर ने अपनी पीआईएल में दावा किया था कि ब्रिटिश सरकार के ईमेल और दस्तावेजों से पता चलता है कि उन्हें वहां की नागरिकता मिली है।
उन्होंने कहा कि भारत में दोहरी नागरिकता को मंजूरी नहीं दी जाती है इसलिए राहुल गांधी को भारत में वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए।