प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने गुरुग्राम में 3.5 एकड़ जमीन रिश्वत के रूप में ली थी, जबकि उनका दावा है कि उन्होंने इसके लिए 7.5 करोड़ का भुगतान किया था। यह जमीन बाद में रियल एस्टेट कंपनी DLF को 58 करोड़ में बेच दी गई।
ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट के मुताबिक, Onkareshwar Properties Pvt Ltd (OPPL) ने यह जमीन Skylight Hospitality Pvt Ltd (SLHPL) को बिना भुगतान के दी, ताकि रॉबर्ट वाड्रा अपनी व्यक्तिगत पहुंच का इस्तेमाल कर हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से OPPL को हाउसिंग लाइसेंस दिला सकें।
चार्जशीट में कहा गया है कि वाड्रा, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद होने के कारण हुड्डा पर व्यक्तिगत प्रभाव रखते थे।
जमीन की रजिस्ट्री 12 फरवरी 2008 को हुई थी, जिसमें 7.5 करोड़ का भुगतान चेक नंबर 607251 से दिखाया गया। लेकिन यह चेक कभी क्लियर ही नहीं हुआ।
भुगतान छह महीने बाद किसी अन्य चेक से किया गया। यह चेक Skylight Realty Pvt Ltd (SLRPL) का था, न कि खरीददार कंपनी SLHPL का। SLHPL की पूंजी केवल 1 लाख थी और SLRPL के खाते में भी 7.5 करोड़ नहीं थे।
45 लाख का स्टांप ड्यूटी भी बेचने वाले ने दी, न कि वाड्रा की कंपनी ने। ईडी के अनुसार, रजिस्ट्री में झूठा भुगतान दिखाकर सौदा बेनामी तरीके से किया गया।
ईडी ने वाड्रा से जुड़े कम से कम तीन महंगी संपत्तियां अटैच की हैं, जिनका जिक्र प्रियंका गांधी ने नवंबर 2024 में वायनाड से लोकसभा चुनाव के समय दिए गए शपथपत्र में नहीं किया।
केरल हाईकोर्ट ने इस मामले पर प्रियंका को नोटिस जारी किया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, चुनावी हलफनामे में झूठी या अधूरी जानकारी देना भ्रष्ट आचरण माना जाता है, जिसके लिए अयोग्यता और जेल की सजा भी हो सकती है।
16 जुलाई 2025 को ईडी ने 37 करोड़ से अधिक की संपत्तियां अटैच कीं। 17 जुलाई 2025 को गुरुग्राम जमीन सौदे पर चार्जशीट दाखिल की गई।
28 अगस्त 2025 को विशेष PMLA अदालत मामले की सुनवाई कर आरोप तय करने पर फैसला लेगी। इस मामले में कुल 11 आरोपी हैं, जिनमें वाड्रा और OPPL के प्रमोटर सत्यनंद यादव और केवल सिंह विरक शामिल हैं।