पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली की वजह से एक तरफ जनता महंगाई से परेशान है और भूखों मर रही है।
दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार नेताओं पर मेहरबान है।
आईएमएफ के सामने कर्ज के लिए गिड़गिड़ाने वाली शहबाज शरीफ की सरकार ने औपचारिक रूप से नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और सीनेट के सभापति का मासिक वेतन बढ़ाकर 13 लाख रुपये कर दिया है।
मीडिया ने शनिवार को यह खबर दी। नया वेतन उनके पिछले वेतन 2,05,000 रुपये से 6 गुना से भी ज्यादा है।
‘समा’ टीवी की खबर के अनुसार संसदीय कार्य मंत्रालय ने 29 मई को अधिसूचना जारी की, लेकिन विस्तृत जानकारी शुक्रवार को सामने आई।
अधिसूचना के अनुसार, दोनों अधिकारियों का मासिक वेतन 13 लाख रुपये तय किया गया है और उन्हें इसके अलावा अस्थायी भत्ते के रूप में 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी मिलेगी। संशोधित वेतनमान एक जनवरी, 2025 से पूर्व प्रभाव से लागू होगा।
इससे पहले 21 मार्च को खबर आई थी कि संघीय मंत्रिमंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। संघीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सलाहकारों की तनख्वाह 188 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है।
संघीय मंत्रियों और राज्य मंत्रियों (भत्ते और वेतन) अधिनियम, 1975 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे इन बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया।
विधेयक की मंजूरी के बाद, संघीय मंत्री, राज्य मंत्री और सलाहकार का संशोधित वेतन 5,19,000 रुपये हो जाएगा। इससे पहले, संघीय मंत्रियों को 2,00,000 रुपये मिलते थे, जबकि राज्य मंत्रियों को 1,80,000 रुपये मिलते थे।